Read More

धर्म निरपेक्ष देशमा पूजारी नियुक्तिको नौटंकी

नरेन्द्र केसी

जनआन्दोलन २०६२/०६३ पछि नेपाल धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा रुपान्तरण भएको छ । अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेपछि यसले संवैधानिक मान्यता पाएको हो । धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भन्नुको अर्थ राज्य धर्मबाट निरपेक्ष बस्ने भनिएको हो । यसअघि कुनै एउटा धर्मलाई राष्ट्रिय धर्म घोषणा गर्ने, कुनै एउटा धर्मको माध्यमबाट राज्य चलाउने र बा“कीलाई निम्नस्तरमा राख्ने जुन परिपाटी चल्दै आएको थियो, त्यसलाई खारेज गरेर सबै धर्मलाई समानता प्रदान गर्नु र धर्मलाई राज्यबाट अलग गर्नु धर्मनिरपेक्षता हो । अझ सजिलो गरी बुझ्दा धर्म निरपेक्ष भन्नाले राज्यको कुनै आफ्नो धर्म नहुने, धर्मको माध्यमबाट राज्य चलाउन नपाईने, जुनसुकै व्यक्तिले जुनसुकै धर्म मान्न पाउने, धर्म मान्न चाहेन भने कसैले धर्म नमान्न पनि पाउने प्रावधान नै धर्म निरपेक्षताको मर्म हो ।
यसरी हर्ेदा अब नेपालको आफ्नो कुनै धर्म छैन र सबै धर्मालम्बीहरु राज्यका आ“खामा समान छन् । संविधानअनुसार कुनै पनि धर्मस“ग सम्बन्धित निर्ण्र्ााा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार राज्यलाई छैन । तर विडम्बना नै मान्नर्ुपर्छ, अन्तरिम संविधानअनुसार चलिरहेका सरकारहरुले धर्मस“ग जोडिएका बिषयमा विवदास्पद निर्ण्र्ाागर्दै आएका छन् । बिशेषतः अहिले पशुपतिनाथको मन्दिरमा पुजारी नियुक्तिमा विवाद देखिएको छ । यसअघिको सरकारका पालादेखि देखिदै आएको विवाद वर्तमान सरकारको पालामा पनि चलिरहेको छ । यसअघिको सरकारले पशुपतिनाथ मन्दिरमा नेपाली पूजारी नियुक्त गर्ने निर्ण्र्ाागरेपछि चुलिदै आएको विवाद वर्तमान सरकारले भारतीय पूजारी नियुक्त गरेपछि झन् चुलिएको छ । र्
र्सवप्रथम त यसअघिको सरकारले ऐन संशोधन गरेर मन्दिरमा पुजारी नियुक्त गर्ने कामबाट आफूलाई टाढा राख्न सकेको भए निकै राम्रो हुने थियो । त्यति गर्न नसके पनि उसले ऐन कानून परिवर्तन गरेर मात्र नेपाली पूजारी नियुक्त गरेको भए किनै राम्रो निर्ण्र्ाामानिने थियो । सयौं बर्षेखि भारतीय पूजारी रह“दै आएको र दैनिक लाखौंको कारोवार अपारदर्शी भइरहेको बेला तत्कालीन सरकारले इतिहासमै पहिलोचोटी नेपाली पूजारी राख्ने र पशुपतिनाथ मन्दिरको कारोवार पारदर्शी राख्ने निर्ण्र्ाागर्‍यो, जुन स्वागतयोग्य निर्ण्र्ााथियो । राष्ट्रियता र आर्थिक पारदर्शिता दुबै हिसाबले यो निर्ण्र्ााजाजय थियो तर सो सरकारले ऐन कानून संशोधनको सवालमा देखाएको कमजोरीका कारण सर्वोच्च अदालतले पुरातन ऐन कानूनको आडमा सरकारी निर्ण्र्ाााई बदर गरिदियो ।
अदालतको सोही आदेशलाई नजीर बनाएर अहिलेको सरकारले राष्ट्रप्रेमी जनताको भावनालाई कुल्चदै भारतबाट पूजारी खोजेर ल्याएर नियुक्त गरेको छ । के पशुपतिनाथ मन्दिरमा पुजा गर्न सक्ने नेपाली अहिलेसम्म जन्मेका छैनन् - पशुपतिनाथमा नेपाली पूजारी नियुक्त गर्नुपर्ने माग अहिलदेखि होइन सदियौंदेखि उठ्दै आएको हो । सो मागलाई यसअघिको सरकारले सम्मान त गर्‍यो तर ऐन कानूनको सवालमा उसले देखाएको कमजोरीका कारण सो निर्ण्र्ााकार्यान्वायनमा आउन सकेन । यदि नेपाली जनताको जाजय मागप्रति वर्तमान सरकार गम्भीर हुन्थ्यो भने यसअघिको सरकारले गरेको कमजोरी सच्याउ“दै ऐन परिवर्तन गरेर नेपाली पूजारी नियुक्त गर्न सक्नुपथ्र्यो । त्यसो गर्नुको साटो भारतमा गएर दर्ुइजना भट्टलाई खोजी ल्याएर नियुक्त गरेको छ । यसले राष्ट्रप्रेमी नेपाली जनताको भावनाप्रति गम्भीर चोट पुर्‍याएको छ । पुजारी नियुक्ति विवाद देशभित्र मात्र नभएर बाहिरसम्म पुगेको छ र भारतले गहिरो चासो व्यक्त गरेको छ । पहिलो कुरा त धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा राज्य कुनै एक धर्मको पुजारी नियुक्ति विवादमा मुछिनु आफैमा हास्यास्पद बिषय हो भने दोस्रो कुरा नेपाली जनताले नेपालभित्रकै व्यक्ति पुजारी हुनर्ुपर्छ भनिरहेको बेला भारतबाट पुजारी खोजी ल्याएर नियुक्त गर्नु भारतप्रतिको ठाडो दलाली हो । अब सरकारले ऐन कानून परिवर्तन गरेर चा“डोभन्दा मन्दिर, पुजारी व्यवस्थापन र पूजाआजाजस्ता धर्मस“ग जोडिएका बिषयहरु सम्बन्धित समुदाय वा ब्यबस्थापन पक्षलाई नै जिम्मा दिनु उपयुक्त हुने छ ।

Read More

मध्य पहाडी राजमार्ग: नयाँ नेपालको आधार

नरेन्द्र केसी'कुनै पनि देशको विकासका लागि सडक संरचना एउटा आधारभूत संरचना हुने गर्छ। हाम्रो देश यसै पनि भौगोलिक दृष्टिकोणले अलि विकट भएको हुनाले सडक संरचनाको महत्व अरु ठाउँको भन्दा हामी कहाँ बढी रहेको छ। यस दृष्टिकोणले सडक संरचनाको सञ्जालले देशलाई सानो इकाईमा बदल्नुपर्छ। अनिमात्रै विकासको गतिलाई हामी गुणात्मक रुप दिन सक्छौं। त्यसकारण हामीले सडक भन्दाखेरी अहिले मधेश/तराईमा एउटा पूर्व–पश्चिम मुख्यमार्ग छ, हामी के ठान्छौं भने एउटा मूलबाटो महाभारत रेञ्जबाट पनि पूर्व–पश्चिम जोडिनुपर्छ र ती दुई वटै मुख्यमार्गहरूलाई बीचबीचमा लिंकरोडले जोडियो भने नेपाल एउटा इकाईमा परिणत हुन्छ र तराईको अन्नबाली केही घण्टाभित्रै हुम्ला, जुम्ला, कर्णाली पुर्‍याउन सक्ने र कर्णालीका फलफूलहरू झापा, विराटनगर पुर्‍याउन सक्ने स्थिति बनिसकेपछि विकासमा एउटा दू्रतता र तीब्रता ल्याउन सकिन्छ। फेरि अहिले जनसंख्याको चाप जसरी दक्षिणतिर बढ्दै गएको छ, त्यहाँ यातायातको सुविधा इत्यादिका कारणले हामीले यो सडक संरचनालाई हिमाली र महाभारत पर्वत शृंखलामा पुर्‍याउन सक्यौं भने मान्छेहरू एकदमै गर्मी ठाउँमा बस्नुभन्दा यतापट्टी बस्न रुचाउने पनि हुनसक्छन् र जनताको घनत्व पनि विस्तारै पहाडतिर सर्छ। यसरी सन्तुलित विकासका निम्ति पूर्वाधार तयार गरेर नै नयाँ नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो योजना हो। त्यसकारण पनि सडक संरचनालाई हामी प्राथमिक संरचनाको रुपमा लिन्छौं। अहिले त हामी अन्तरिम सरकारमा मात्रै गएका छौं, संविधानसभाको निर्वाचनपछि सरकारमा पुगेपछि हामीले गर्ने पहिलो काम सडक निर्माण नै हुनेछ। हामीले लाखौं बेरोजगार युवाहरूलाई परिचालन गरेर हाम्रै बलमा पनि केही वर्षभित्र सडक संरचनाको सञ्जाल तयार गर्न सक्छौं र सक्नुपर्छ, किनकि त्यो नयाँ नेपाल र नयाँ विकासका निम्ति आधारभूत आवश्यकता हो।' यो राजमार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि एक मात्र राजमार्गको रहेको महेन्द्रनगरदेखि झापासम्मको तराईको राजमार्ग देशको विकल्पहीन राजमार्ग हुने छैन।  मध्य पहाडी राजमार्गले पूर्व इलामको पशुपतिनगरदेखि पश्चिम बैतडीको झुलाघाटसम्म जोड्नेछ। पुल्चोक इञ्चिनियरिङ क्याम्पसका सहप्राध्यापक जगत श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ– 'नयाँ नेपालको एकीकरणका लागि अहिले भएको पूर्वपश्चिम मुख्य सडकमार्गको समानान्तर मध्य पहाडी सडकमार्ग १ हजार ७ सय किलोमिटर लामो हुने छ। यसको आधा सडक लम्बाई नयाँ र भएका सडकहरूको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने छ भने आधा जति चालु सडककै खण्डहरू पर्दछन्।' इलामको पशुपतिनगरबाट शुरु हुने यो राजमार्ग पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटाको लेगुवाघाट, भोजपुर, खोटाङ, हिलेपानी, सुनकोशीको बायाँ किनारा, रामेछाप, सिन्धुलीको खुर्कोट, धुलीखेल, काठमाडौं, मुग्लिन, पोखरा, बाग्लुङ, बुर्तिवाङ, रोल्पाको माथिल्लो भेग, रुकुमको साँख, मुसीकोट (चाँपा), सल्यानको सल्लीबजार, जाजरकोट, सुर्खेतको छिञ्चु बजार, कर्णाली मार्गको दैलेख, बेलखेत, अछामको मंगलसेन, डोटीको सिलगडी, डडेल्धुराको स्याउले, बैतडीको पाटन, दशरथचन्द्र नगरपालिका हुँदै झुलाघाटमा गएर अन्त हुने छ। यसै आर्थिक वर्षदेखि निर्माण शुरु भएको यो राजमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्न ५ वर्ष लाग्ने सडक विभागका महानिर्देशक तुलसीप्रसाद सिटौलाले जानकारी दिनुभएको छ। हाल पाँचैवटा विकास क्षेत्रका विभिन्न खण्डमा पर्ने ७ सय किलोमिटरको ट्रयाक खोल्ने काम शुरु भएको छ। बाँकी १ हजार किलोमिटर सडक यसअघि नै बनिबनाउ छ। सर्भे, नाप नक्सा तयार भएर ट्रयाक खोल्ने काम शुरु भएको उहाँको भनाई छ। यो राजमार्ग निर्माण पूरा गर्न २३ अर्ब ५० रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसमा ट्रयाक खोल्न १० अर्ब, पुल निर्माण गर्न १० अर्ब र कालोपत्रे गर्न ३ अर्ब ५० करोड लाग्ने सडक विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ। त्यसका लागि सरकारले बैदेशिक सहायता जुटाउन पनि पहल गरिसकेको छ। जसमा जर्मन सरकारले १० अर्ब सहयोग दिने संकेत देखाएको छ भने बाँकी रकम सरकारको स्रोतको ब्यहोर्ने योजना रहेको छ। नेपाल सरकारले यसपालि ५ करोड रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ भने नयाँ बजेट आएपछि थप रकम विनियोजित हुने विश्वास गरिएको छ।  यो राजमार्ग बनेपछि तराईमा रहेको राजमार्गमात्र विकल्पहीन हुने छैन। कुनै सानो बहानामा राजमार्ग बन्द गराउने र लाखौं जनतालाई पीडा दिने खेल समाप्त हुने छ। त्यस्तै सडक सञ्जालको मूलधारमा तराई मात्र होइन पहाड र हिमाल पनि जोडिने छ। यसले गर्दा तराइको खाद्यान्न केही घण्टापछि नै पहाड हिमालतिर र पहाड हिमालका फलफूल र जडीबुटी केही घण्टामै तराईका जिल्लाहरूमा पुग्ने छ। त्यस्तै यो राजमार्गबाट उत्तरी छिमेकी देश चीनसम्मका लिंक रोडहरू जोडिए भने हामी भारतमा मात्र आश्रित हुनुपर्ने छैन। माओवादीले तयार गरेको खाकामा मध्यपहाडी राजमार्गको बैतडीबाट दार्चुला हुँदै ताक्काकोट, कर्णाली राजमार्गको कालीकोट, जुम्ला, गमगडी, सिमीकोट हुँदै हिल्सा, गमगडीबाटै नमजाला, बाग्लुङ–जोमसोमहुँदै लामोमाङथाङ, गोरखाहुँदै लार्के, धुञ्चेहुँदै केरुङ, चरीकोटहुँदै लामाबगर, सोलु सल्लेरीहुँदै सनपाला, खाँदवारीहुँदै किमाथान्का र ताप्लेजुङहुँदै ओलाङचुङगोला गरी चीनतिर दश वटा थप नाका खोल्ने संभावना प्रष्ट्याइएको छ। यसले चीनको विकासलाई बुझ्ने र त्यहाँको उत्पादन सस्तो मूल्यमा भित्र्याउने काम निकै सहज हुने छ भने भारत र चीनसँगको समदूरी विकास गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्र्वाह गर्ने छ।  यो राजमार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि राप्तीवासीले देशका दुई महत्वपूर्ण राजमार्ग आफ्नै अञ्चलमा पाउने छन्। रोल्पा रुकुमहुँदै मध्य पहाडी राजमार्ग जाने छ भने दाङहुँदै हालको पूर्वपश्चिम तराई राजमार्ग चलिरहेको छ। यसले विकासमा पिछडिएको राप्तीलाई एकैसाथ दुई राजमार्गमार्फत विकासको मूलधारमा जोड्ने छ। त्यसका साथै राप्ती एउटा यातायातको राम्रो ट्राञ्जिट प्वाइन्ट बन्ने छ। राप्तीमा हाल चालु रहेका र निर्माणाधीन रहेका दुई महत्वपूर्ण राजमार्गलाई एकैसाथ केन्द्रीय राजमार्गमा जोड्ने काम मध्यपहाडी राजमार्ग र हालको पूर्वपश्चिम राजमार्गले गर्नेछन्। अमिलिया–रुकुम राप्ती राजमार्ग र घोराही–थवाङ शहीद मार्गले यी दुबै राजमार्गलाई छुनेछन्। अमिलियामा तराई राजमार्ग छाडेर शुरु भएको राप्ती राजमार्गले रुकुमको बैरागीठाँटीमा मध्यपहाडी राजमार्गलाई छुने छ भने लमहीमा तराई राजमार्गलाई छाडेर घोराहीदेखि शुरु भएको शहीदमार्गले थवाङमा केही माथि मध्य पहाडी राजमार्गलाई भेट्ने छ। त्यस्तै भालुवाङबाट सुलीचौरहुँदै थवाङसम्म जाने सडक निर्माण सम्पन्न भयो भने तीन वटा सडकले मध्य पहाडी तथा तराई राजमार्गलाई छुने छन्। यी तीनवटै राप्तीका लागि लाभदायक लिंक रोड हुने छन्। पूर्वपश्चिम–तराई राजमार्गले दाङको, राप्ती राजमार्गले सल्यान तथा रुकुमको केही भाग, भालुवाङ–प्यूठान–लिवाङ सडकले प्यूठान र रोल्पाको केही भागलाई जसरी सेवा पुर्‍याइरहेेको र यसक्षेत्रको जीवनस्तर माथि उकासेको छ, निश्चय नै मध्य पहाडी राजमार्ग निर्माण सम्पन्न भयो र त्यसलाई तराई राजमार्गसँग जोड्ने राप्ती राजमार्ग, शहीद मार्ग र भालुवाङ–सुलीचौर–थवाङ सडकले पूर्णता पायो भने राप्तीको मुहार फेरिने छ अनि शुरु हुने छ, नयाँ राप्ती निर्माण र त्यसले मद्दत गर्नेछ नयाँ नेपाल निर्माणलाई।

Read More

सेनको संक्षिप्त जीवनी

 

बुबा यमबहादुर सेन र आमा भीमकुमारी सेनको कोखबाट २०१३ साल कात्तिक ३ गते भारतको देहरादुनमा जन्मनुभएका कृष्ण सेन 'इच्छुक' सानैदेखि अन्याय र अत्याचारका विरुद्ध खरोरूपमा बोल्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो । यमबहादुर सेनका तीन छोरामध्ये कृष्ण सेन पहिलो सन्तान हुनुहुन्थ्यो ।


बुबा सेन भारतीय सेनामा भएका कारण उहाँ भारतमा जन्मनुभएको हो । उहाँले प्रारम्भिक शिक्षा १ देखि ३ सम्म देहरादुनबाट र ४ देखि ५ सम्म गोरखपुरबाट लिनुभएको थियो । त्यसपछि बुबा सेनाबाट निवृत्त भएपछि दाङको आदर्श माध्यमिक विद्यालय लालमटियामा ६ देखि ८ कक्षासम्मको अध्ययन गर्नुभयो । लालमटियामा अध्ययन गर्दा बामपन्थी नेता तथा हाल जनमोर्चा नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रश्मिराज नेपाली र तत्कालीन समयमा आदर्श मावि लालमटियाका शिक्षक श्रीधर चट्टानका विद्यार्थी भएकाले उहाँहरूबाटै प्रेरित भएर इच्छुकले राजनीतिक जीवन सुरु गर्नुभएको हो । 


उहाँले गोबटियाको माध्यमिक विद्यालयमा एसएलसी पास गर्नुभएको हो । एसएलसी पास गरिसकेपछि पारिवारिक समस्याका कारण सेनले नेपाल-भारत सिमानामा पर्ने दाङको कोइलाबासमा रहेको साल्ट टेडि्रङ कर्पोरेसन लिमिटेडमा २०३१ देखि २०३६ सालसम्म -६ बर्ष जागिर खानुभयो । जागिरसँगै उहाँले भारतको बनासरबाट आई.ए. पास गर्नुभयो । 


२०३६ सालमा कोइलाबासको जागिर छाडेर उहाँ दाङको महेन्द्र बहुमुखी क्यामपसमा बीएमा पढ्न थाल्नुभयो । देशमा पञ्चायती व्यवस्था हुँदाको अवस्थामा उहाँ चर्चित विद्यार्थी नेता हुनुहुन्थ्यो । तत्कालीन अवस्थामा सेनको प्रतिभाबाट निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाका शासकहरू 'उग्रपञ्च'हरू आकृष्ट भए र उहाँलाई सुरक्षा कानुन अनुसार ०३८ बाट ०४४ -६ बर्ष सम्म घोराही र तुल्सीपुरको जेलमा राखे । 


६ बर्षो जेल बसाइबाट छुटेपछि सेन काठमाडौँ आउनुभयो । काठमाडाँमा उहाँले २०५१ सालमा कर्ीर्तिपुर विश्वविद्यालयमा एम.एड.मा भर्ना हुनुभयो । उहाँ २०४५ सालबाटै योजना साप्ताहिकबाट पत्रकारितामा प्रवेश गर्नुभयो । उहाँले राजनीति र साहित्यतर्फकलम चलाइसक्नुभएकाले योजनामा सजिलैसँग प्रवेश पाउनुभयो । त्यसअघि दाङको जेलबाट छुटिसकेपछि उहाँले उतैबाट केही समय ध्वनि साहित्यिक पत्रिकाको प्रकाशन सुरु गर्नुभएको थियो । 


योजना साप्ताहिकमा काम गर्दैगर्दा सेनले कलम त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका प्रकाशित गर्न थाल्नुभयो । त्यसलगत्तै उहाँ जनादेश साप्ताहिकको कार्यकारी सम्पादक भएर काम गर्न थाल्नुभयो । जनादेश साप्ताहिकमा काम गर्दै जाँदा ०५२ साल फागुनबाट देशमा माओवादीले सशस्त्र जनयुद्धको थालनी गरे । उहाँ जनताको वास्तविक मुद्दा माओवादीले मात्र उठाउनसक्छ भन्ने ध्येयले माओवादी नजिक रहनुभयो ।


जनयुद्ध सुरु भएपछि पहिलोपटक २०५३ साल पुस १९ गते रामेछाप जिल्लाको बेथान प्रहरी चौकी कब्जा गरेको निरन्तरतास्वरूप ०५५ साल पुस २९ गते ललितपुरको भट्टेडाँडामा माओवादीले आक्रमण गरी इलाका प्रहरी चौकी कब्जा गरे । पुस २१ गतेको जनादेश साप्ताहिकमा फोटो सहित "भट्टेडाँडामा माओवादीको साहसिक आक्रमण" भन्ने शर्ीष्ाकको ब्यानर समाचार छापियो । सोही दिन कार्यालयमा प्रहरीले छापा मार्‍यो । त्यस बेला प्रहरीले सेनलाई पक्राउ गर्न सकेन । 


पत्रिकाका सल्लाहकार शक्ति लम्साल, व्यवस्थापन सहयोगी धनबहादुर मगरलगायतका १३ जना जनादेशसम्बन्ध पत्रकारहरूलाई सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गर्‍यो । प्रहरीले सेनलाई खोजिनिती गर्न थालेपछि उहाँ ०५५ साल पुसदेखि बैशाखसम्म अर्धभूमिगत रहनुभयो । पत्रिका भूमिगतरूपमा निरन्तर चलिरहेको थियो । 


त्यसपछि ०५६ साल जेठ ६ गते सोमबार सुन्धाराको एक होटलमा खाना खान गएको बेला सेनलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । पक्राउ गरेपछि उहाँलाई पहिले काठमाडौँको हनुमानढोका लगियो । हनुमानढोकाबाट केन्द्रीय कारागार चलान गरियो । त्यसपछि जनकपुर जिल्ला कारागारबाट सिराहा कारागार लगियो । त्यतिबेलासम्म अदालतले चारपटक रिहा गर्ने आदेश दिए पनि सुरक्षाकर्मीले विभिन्न प्रहरी चौकी र सेनाको ब्यारेकमा राखिरहृयो । पत्रकारहरूको देशव्यापी पर््रदर्शनका कारण सरकारले जलेश्वर कारागारबाट ०५७ चैतको अन्तिमतिर उहाँलाई रिहा गर्‍यो । 


जेलबाट छुटेर आइसकेपछि उहाँले जनदिशा दैनिक पत्रिका प्रकाशन सुरु गर्नुभयो । उहाँ छुट्दा सरकार र माओवादीबीच शान्तिवार्ता चलिरहेको थियो । वार्ता भङ्ग भएपछि जनदिशा दैनिक पत्रिका बन्द भयो । उहाँले जनदिशालाई जेठको पहिलो हप्तासम्म निरन्तरता दिनुभयो । 


त्यसपछि जेठ ६ गते नयाँ बानेश्वरको वीरेन्द्र अन्तर्रर्ााट्रय सम्मेलन केन्द्रबाट उहाँको घरधनीलाई समातेको र घरधनीमार्फ सेनसहित भरत सिग्देल, सङ्गीता खड्का, शिव तिवारी, प्रभात चलाउनेलाई पक्राउ गरेको थियो । सेनलाई पक्राउ गरेको सात दिनपछि अर्थात जेठ १३ गते -आजकै दिन) काठमाडौँको महेन्द्र पुलिस क्लबभित्र रहेको भिआइपी कक्षमा यातना दिई हत्या गरियो ।


सेनका तीनवटा कृतिहरू प्रकाशित छन्, जसमा 'इतिहासको यस घडीमा', 'बन्दी र चन्द्रागिरि' र 'स्वकाञ्जली' रहेका छन् । 'इतिहासको यस घडीमा' नामक कृति उहाँले ०५६ सालमा भद्रगोल कारागारमा लेख्नुभएको हो ।

Read More

संविधान निर्माण छायामा

नरेन्द्र केसी

ऐतिहासिक संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको एक बर्षपूरा भइसकेको छ । दर्ुइ बर्षभत्र संविधान निर्माण गरी घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको संविधानसभाले एक बर्षो बीचमा आधा काम सम्पन्न गर्‍यो या गरेन, समीक्षा गर्नैपर्छ । संविधानसभाको कार्यकालिकाअनुसार आगामी बर्षो जेठ १४ गतेसम्म नया“ संविधान जारी गरिसक्नुपर्ने छ । गत बर्षो जेठ १५ गतेखि बैठक बस्न शुरु गरेको संविधानसभाले के उपलव्धि हासिल गर्‍यो र अब यही तरीकाले अघि बढ्दा आगामी बर्षो जेठ महिनामा संविधान जारी गर्न संभव छ या छैन - संविधानसभा बैठक शुरु भएदेखि प्राप्त भएको सबैभन्दा ठूलो ऐतिहासिक उपलब्धी भनेको गणतन्त्रको घोषणा हो । जसको हामीले बाषिर्कोत्सव समेत मनाइसकेका छौं । गणतन्त्र घोषणाबाहेक यो एक बर्षो अवधिमा हामीले राष्ट्रपतिको निर्वाचन, प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन, सरकार गठन, सरकार ढाल्ने र बनाउने जस्ता गतिविििधबाहेक खासै उपलव्धी हासिल गर्न सकेनौं । संविधानसभामा विभिन्न समिति गठन, जनमत संकलनहु“दै संविधान निर्माण प्रक्रिया अहिले बिषयगत समितिहरुले तयार पारेका प्रस्तावमाथिको दफावार छलफलमा प्रवेश गरेको छ । भर्खरै हिजो आइतवारदेखि राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिले तयार पारेको मस्यौदामाथि छलफल शुरु भएको छ र अन्य समितिले तयार पारेका मस्यौदामाथि पनि छलफल हु“दै जाने छ । संविधान निर्माण प्रक्रियालाई हर्ेदा यो निकै सामान्य र प्रारम्भिक चरण मात्र हो, जुन काम पनि निकै धिमा गतिमा भइरहेको छ । दलहरु संविधान निर्माणमा भन्दा पनि सरकार ढाल्ने र बनाउनेलगायत आ-आफ्नै दलीय स्वार्थमा केन्द्रित रहेको आभाष भइरहेको छ । दलहरुबीच जुन विषयमा विवाद वा बहस हुनुपर्ने हो त्यो बिषय प्रवेश नै पाउन सकेको छैन । संविधान कस्तो बनाउने - संविधानमा आधारभूत जनताका हकअधिकारहरु कसरी समेट्ने - शासकीय स्वरुप राष्ट्रपतीय वा प्रधानमन्त्रीय कस्तो हुने - संघीयताको स्वरुप कस्तो हुने - प्राकृतिक स्रोत साधनलाई कसरी बा“डफा“ड गर्ने र विकास निर्माणको भरपर्दो आधार तयार गर्ने - आदि प्रश्नमा दलहरु प्रवेश नै गरेका छैनन् । बरु उनीहरु ब्यवस्थापिका-संसदमा बहुमत पुर्‍याएर कसरी सरकार ढाल्ने र नया“ बनाउने - कुन दललाई कति र कुनकुन मन्त्रालय दिने - दलभित्रबाट को को मन्त्री बन्ने - जस्ता प्रश्नहरुमा दल र तिनका नेताहरु रुमल्लिरहेका छन् । यसरी हर्ेदा शव्दमा दलहरुले संविधान निर्माणलाई केन्द्रमा राखेको बताए पनि व्यवहारतः उनीहरुले संविधान निर्माणलाई छाया“मा पारिरहेका छन् । संविधान निर्माणका लागि सबैभन्दा आवश्यक कुरा दलहरुबीचको सहमति र समझदारी हो तर यतिबेला सबैभन्दा खडेरी पनि सहमतिकै परेको छ । दलहरुबीच बढ्दै गएको असमझदारी र संविधान निर्माण प्रक्रियाको गतिलाई हर्ेदा निर्धारित समयमा संविधान निर्माण हुन्छ भनेर विश्वास गरिहाल्ने आधार टुट्दै गएको छ । झनपछि झन् सहमतिको ठाउ“मा असहमतिले लिइरहेको छ । राष्ट्रपतिको असंवैाधानिक कमदपछि संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादी आन्दोलनमा उत्रिएको छ र ब्यवस्थापिका-संसद निरन्तर अवरुद्ध हु“दै आएको छ । अझ उसले थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ, जसबाट स्थिति थप जटिल हु“दै जाने देखिएको छ । संविधानसभा निर्वाचनको मतपरिणामका आधारमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि राष्ट्रपति, संविधानसभा अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री र संवैधानिक समितिको अध्यक्ष जस्ता चार महत्वपर्ूण्ा नेतृत्वदायी पदमा उसको उपस्थिति छैन । संवैधानिक समितिको अध्यक्ष पद खाली छ भने बा“की तीनवटा पदमा रहेका व्यक्तिहरुस“ग माओवादीको दूरी बढ्दै जान थालेको छ । उसले सदनमा पेश गरेको संकल्प प्रस्तावलाई समेत सभामुखले लत्याइदिएपछि माओवादीले सडक संर्घष्ामा शक्ति केन्द्रित गर्ने संकेत दिएको छ । यसरी विकास भइरहेको राजनीतिक घटनाक्रमले सहमति र सहमझदारी कायम हुने भन्दा पनि स्थिति झन् जटिल हु“दै जाने देखिएको छ । राष्ट्रपतिलगायत सरकार र सदनको नेतृत्व गरिरहेका दलहरुले यसखाले घटनाक्रमलाई गम्भीरतापर्ूवक लिएर संवाद र सहमतिको माध्यमबाट समस्या समधान गर्ने होइन भने अहिले छायामा परेको संविधान निर्माण प्रक्रिया धरापमै नपर्ला भन्न सकिन्न । 

Read More

शहीदका छोराछोरीका लागि निःशुल्क आवासीय शिक्षा

नरेन्द्र केसी
दाङ/पश्चिम नेपालका अति द्वन्द्वप्रभावित नौ जिल्लामा जनयुद्धको क्रममा अभिभावक गुमाएका अतिविपन्न बालबालिकाका लागि निःशुल्क आवासीय शिक्षा शुरु गरिएको छ । जसअनुसार रोल्पा, रुकुम र सल्यानमा यसअघि सञ्चालित नमूना आवासीय विद्यालयहरुलाई व्यवस्थित गर्न लागिएको छ र अन्य ६ जिल्लाका शहीद तथा वेपत्ता नागरिकका छोराछोरीलाई दाङमा ल्याएर पढाउन शुरु गरिएको छ । 
 सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका शहीद परिवारको शिक्षाको उचित व्यवस्थाको लागि पाँचै विकास क्षेत्रमा लागु हुने गरी सरकारले आर्थिक वर्ष२०६५/
०६६ को बजेटमा ५ करोड रुपैया विनियोजन गरेपछि माओवादीनिकट शहीद प्रतिष्ठान नेपालले आवासीय पठनपाठन शुरु गरेको हो । 
 जसअनुसार प्युठान, दाङ, बा“के, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका द्वन्द्वपीडित अतिविपन्न ५० बालबालिकालाई दाङमा ल्याएर पढाउन शुरु गरिएको छ । उनीहरु शहीद तथा वेपत्ता नागरिकका छोराछोरी हुन् । जसमा दाङका १०, प्युठान, बा“के, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका ५/५ तथा विशेष कोटाका १५ जना बालिका छन् । 
 दाङको जनकल्याण माध्यामिक विद्यालय दुधराशमा पठनपाठन शुरु गरेका ती बालबालिकाको लागि नजिकै घर भाडामा लिएर छात्रावासको व्यवस्था गरिएको छ भने उनीहरुलाई सामूहिक बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको छ । ती बालबालिकालाई खाने, लगाउने, बस्नेलगायत शैक्षिक सामग्री र स्वास्थ्य उपचारसहित आवश्यक सम्पर्ूण्ा खर्च व्यहोर्ने गरी शहीद स्मृत्ति छात्रावासको स्थापना गरिएको अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रत्नबहादुर ओलीले बताउनुभयो । छात्रावासलगायत ती बालबालिकाको लागि आवश्यक पर्ने सम्पर्ूण्ा खर्च शहीद प्रतिष्ठान नेपालले व्यहोर्ने पनि उहा“ले जानकारी दिनुभयो । 
 द्वन्द्वपीडित बालबालिका आएपछि सो विद्यालयमा शहीद प्रतिष्ठानले व्यहोर्ने गरी शिक्षक पनि थप गरिएको छ । यो शैक्षिकसत्रमा शहीद तथा वेपत्ता नागरिकका छोराछोरी ५० जना थपिएकाले एक जना शिक्षक थप गरिएको जानकारी दिंदै उपाध्यक्ष ओलीले आगामी शैक्षिकसत्रदेखि १ सय ५० जना द्वन्द्वपीडित विद्यार्थी आउने र त्यहीअनुपातमा शिक्षक थपिने बताउनुभयो । विद्यार्थीहरुलाई छात्रावासमा खाना खुवाउन ३ जना मेस कर्मचारी र सा“झ विहान पढाउन ३ जना शिक्षक नियुक्त गरिएको छ । 
 उता रुकुम रोल्पा र सल्यानमा सञ्चालित नमूना आवासीय विद्यालयहरुलाई थप व्यवस्थित गरिने भएको छ । जनयुद्धकोक्रममा अभिभावक गुमाएका वा अभिभावक युद्धमा गएपछि साहराविहीन भएका बालबालिकाहरुले तीन विद्यालयमा पढिरहेका छन् । त्यस्ता विद्यालय अहिले रुकुमको क्याङसी, रोल्पाको थवाङ र सल्यानको सिर्पामा सञ्चालित छन् । 
शिक्षक संगठनका उपाध्यक्ष ओलीका अनुसार रुकुममा १ सय १६, रोल्पामा १ सय ४५ र सल्यानमा १ सय ६८ जना द्वन्द्वप्रभावित बालबालिकाले अध्ययन गरिरहेका छन् । तीमध्ये तीनवटै विद्यालयमा ६०/६० जना बालबालिकाको लागि आवासीय व्यवस्था गरिएको छ ।

Read More

जनवादी विहे

दश वर्षो जनयुद्धको विकाससगै नेपालमा विवाह संस्कृतिमा पनि परिवर्तन आएको छ । पश्चिम नेपालको दाङमा जनवादी विवाह गर्दै युवायुवतीहरु । 
तस्विरः नरेन्द्र केसी

Read More